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CURRENT IMPORTANT UPDATES

आंकडों का मिलान कार्य वर्ष 2017-18     

 

परियोजना संचालक, विश्व बैंक परियोजनायें, जल संसाधन विभाग, भोपाल (32) मुख्यालय राजगढ़ में स्थापित होने के फलस्वरूप स्वारा भवन में अन्य कार्यालय स्थापित किये जाने बाबत्।     

 

दिनांक 31.05.2018 की स्थिति में प्रथम श्रेणी अधिकारियों/तकनीकी कर्मचारियों की स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पदों की जानकारी उपलब्ध कराने बाबत्।     

 

Minutes of video conferencing by ACS WRD and E-in-C WRD on 15-05-2018     

 

कोषालय आहरण हेतु एम.पी.स्वान कनेक्शन विभागीय स्तर पर प्रदाय करने बाबत्।     

 

मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना, 2017 के बिन्दु क्रमांक 4.2 के प्रावधान को प्रतिस्थापित किया जाने बाबत्।     

 

विभागीय अधिकारी/कर्मचारियों के डी.डी.ओ.वार नाम आधारित ई-मेल खाता निर्माण करने के संबंध में।     

 

आंकडों का मिलान कार्य वर्ष 2017-18     

 

वर्षाकाल के दौरान नाला क्लोजर कार्यों की निगरानी हेतु दिशा-निर्देश।     

 

साधारण मरम्मत कार्यों की स्वीकृति के लिये प्रदत्त अधिकारों के संबंध में।     

 

SMS Based Reservoir Level Monitoring Module- Daily SMS प्राप्त नहीं होने के संबंध में।     

 

SMS Based Reservoir Level Monitoring Module अंतर्गत नये जलाशयों को जोडे जाने एवं पूर्व से रजिस्टर जलाशयों की जानकारी अद्यतन किये जाने के संबंध में।     

 

आई.एफ.एम.आई.एस. परियोजना के अंतर्गत रिसीप्ट एण्ड डिसवर्समेंट (R&D) माॅड्यूल को गो-लाईव करने के संबंध में।     

 

Minutes of video conferencing by E-in-C WRD on 24-04-2018     

 

संभागों से फार्म-51 अप्राप्त होने बाबत्।     

 

अति-वर्षा एवं बाढ़ की स्थिति से निपटने की पूर्व तैयारी ।     

 

श्री शिरीष मिश्रा, अधीक्षण यंत्री को मुख्य अभियंता, केन्द्रीयकृत निविदा इकाई, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग का प्रभार सौंपा जाने एवं प्रशासकीय एवं वित्तीय अधिकार प्रत्यायोजित किये जाने बाबत्।     

 

Minutes of video conferencing by ACS and E-in-C WRD on 17-04-2018     

 

Insurance of the work during period of construction and maintenance in turnkey agreements.     

 

निर्माण विभागों के लियें राजस्थान राज्य में संचालित आहरण एवं लेखांकन प्रणाली पर अभिमत।     

 

सी.एम. हेल्पलाइन प्रकरणों का त्वरित निराकरण विषयक।      

 

मध्य प्रदेश माल एवं सेवाकर अधिनियम 2017 के अनुसार मध्य प्रदेश में स्थित केन्द्र / राज्यों के शासकीय विभागों, शासकीय संस्थानों, शासकीय एजेन्सियों तथा स्थानीय प्राधिकारियों (Local Authorities) द्वारा स्त्रोत पर की जाने वाली कटौती के संबंध में।