Welcome to MPWRD Portal
CURRENT IMPORTANT UPDATES

डिप्लोमाधारी उपयंत्री (सिविल) से सहायक यंत्री (सिविल) के पद पर पदोन्नति हेतु गोपनीय प्रतिवेदन एवं जाचं की जानकारी भेजने बाबत्। 

 

अमीनों से सिंचाई निरीक्षक के पद पर पदोन्नति बावत्।

 

 DPC Proceedings 

 

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 31 मार्च 2014 को समाप्त वित्तीय वर्ष के प्रतिवेदन राज्य का वित्त सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र (गैर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं आर्थिक क्षेत्र की पुस्तकों का प्रदान करने बावत्। 

 

सम्पदा ई-पंजीयन के परिप्रेक्ष्य में इक्वीटेबल माॅर्टगेज के दस्तावेजों /घोषणा पत्रों हेतु अपनायी जाने वाली तथा ऐसे दस्तावेजों, जिनका रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य नहीं है, पर स्टाम्प शुल्क चुकाए जाने संबंधी वैकल्पिक प्रक्रिया। 

 

 मानचित्रकार (सिविल) से सहायक यंत्री (सिविल) के पद पर पदोन्नति हेतु गोपनीय प्रतिवेदन एवं जांच की जानकारी भेजने बाबत्।

 

हरदा जिले की खिरकिया नहर परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति। 

 

वर्षा पूर्व एवं वर्षा पश्चात आॅनलाइन निरीक्षण प्रतिवेदन भरने बावत। 

 

नर्मदा ताप्ती कछार, जल संसाधन विभाग, इंदौर की चिंहित लघु सिंचाई योजनाओं का विस्तृत सर्वेक्षण अनुसंधान कर डीपीआर तैयार कर उपलब्ध कराने के संबंध में। 

 

नर्मदा ताप्ती कछार, जल संसाधन विभाग, इंदौर की चिंहित लघु सिंचाई योजनाओं का विस्तृत सर्वेक्षण अनुसंधान कर डीपीआर तैयार कर उपलब्ध कराने के संबंध में। 

 

दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के स्थाई वर्गीकरण करने के संबंध में न्यायालयीन निर्णय अनुसार शासन की ओर से प्रतिरक्षण की कार्यवाही करने बावत्। 

 

जल संसाधन विभाग की वित्तीय व्यय समिति की तृतीय बैठक दिनांक 12.08.2015 का कार्यवाही विवरण। 

 

Design Series TC No. 58 - Best Construction practices for Rehabilitation /strengthening of existing earthen bunds.

 

सिंचाई परियोजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति। 

 

Draft Operational guidelines of Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojna (PMKSY) for comments/suggestions-regarding.

 

Restructuring and remodelling of various schemes of Ministry of WR, RD & GR.

 

EIMS अन्तगर्त Scheme Moniterring माॅड्यूल एवं अन्य माॅड्यूल में डाटा प्रविष्ट न हाने के संबंध में। 

 

भारत के नियंत्रक महालेखा परीखक का प्रतिवेदन 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिये आर्थिक (गैर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) की कंडिकाओं पर कार्यवाही।